मराठा आरक्षण: उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को

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वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण महाराष्ट्र सरकार ने 21-60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की स्कीम शुरू करने की घोषणा की है

state lottery chart HighLights राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। अब एनडीए गठबंधन की मुंबई, तीन जुलाई मराठाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई